दफा ३
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व
(१) ऐनको दफा द को उपदफा (२) को खण्ड
(क) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुने ठूला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ग) बाँधको उचाई दश मिटर भन्दा बढी भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना,
(घ) एक किलोमिटर भन्दा बढी लामो सुरुङ्ग भएको खानेपानी आयोजना,
(ङ) पाँच सय मिलीमिटर भन्दा बढी व्यासको पाइपलाइन भएको थोक वितरण प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजना,
(च) पच्चीस लिटर प्रति सेकेण्ड भन्दा बढी परिमाण र् एक हजार मिटर भन्दा बढी ठाडो दुरी भएको बहुचरण पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना,
(छ) दुई सय किलोमिटर भन्दा बढी प्रशारण तथा वितरण पाइप लाईन भएको खानेपानी आयोजना,
(ज) बीस लाख लिटर प्रति दिन- (दुई एम.एल.डी.) भन्दा बढी : क्षमताको ढल सङ्कलन प्रणाली तथा प्रशोधन आयोजना,
(झ) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा पन्ध्र हजार, पहाडमा पाँच हजार वा हिमाली क्षेत्रमा एक हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ज) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय ढल निकास, सरसंफाइ वा फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने आयोजना,
(ट) बहुउद्देश्यीय वा नवीन प्रविधि प्रयोग हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ठ)-ऐनको दफा ८ को उपदफा (६) बमोजिम प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजना ।
स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना” भन्नाले कुनै नदी वा पानीको स्रोतबाट प्रवाह भएको जलप्रवाहलाई बाँधमार्फत रोक्ने, सञ्चय गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट पानीको शुद्धीकरण गर्ने वा आवश्यकता अनुसार खानेपानी वितरण गर्ने प्रणाली समावेश भएको खानेपानी आयोजना सम्झनु पर्छ।
(२) ऐनको दफा द को उपदफा (२).को खण्ड
(ख) को प्रयोजनको लागि पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएका: वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार भन्दा बढी पन्ध्र हजारसम्म, पहाडमा दुई हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय भन्दा बढी एक हजारसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी, तथा सरसफाइ आयोजना र बाँधको उचाई दश मिटरसम्म भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने: जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ।
(३) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) पन्ध्र-करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार, पहाडमा दुई हजार वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सयसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ख) फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीबाट निष्कासन हुने प्रशोधित ठोस तथा तरल पदार्थको व्यवस्थापन ।
(क) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुने ठूला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ग) बाँधको उचाई दश मिटर भन्दा बढी भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना,
(घ) एक किलोमिटर भन्दा बढी लामो सुरुङ्ग भएको खानेपानी आयोजना,
(ङ) पाँच सय मिलीमिटर भन्दा बढी व्यासको पाइपलाइन भएको थोक वितरण प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजना,
(च) पच्चीस लिटर प्रति सेकेण्ड भन्दा बढी परिमाण र् एक हजार मिटर भन्दा बढी ठाडो दुरी भएको बहुचरण पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजना,
(छ) दुई सय किलोमिटर भन्दा बढी प्रशारण तथा वितरण पाइप लाईन भएको खानेपानी आयोजना,
(ज) बीस लाख लिटर प्रति दिन- (दुई एम.एल.डी.) भन्दा बढी : क्षमताको ढल सङ्कलन प्रणाली तथा प्रशोधन आयोजना,
(झ) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा पन्ध्र हजार, पहाडमा पाँच हजार वा हिमाली क्षेत्रमा एक हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ज) पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय ढल निकास, सरसंफाइ वा फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने आयोजना,
(ट) बहुउद्देश्यीय वा नवीन प्रविधि प्रयोग हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ठ)-ऐनको दफा ८ को उपदफा (६) बमोजिम प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजना ।
स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना” भन्नाले कुनै नदी वा पानीको स्रोतबाट प्रवाह भएको जलप्रवाहलाई बाँधमार्फत रोक्ने, सञ्चय गर्ने, आधुनिक प्रविधिबाट पानीको शुद्धीकरण गर्ने वा आवश्यकता अनुसार खानेपानी वितरण गर्ने प्रणाली समावेश भएको खानेपानी आयोजना सम्झनु पर्छ।
(२) ऐनको दफा द को उपदफा (२).को खण्ड
(ख) को प्रयोजनको लागि पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएका: वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार भन्दा बढी पन्ध्र हजारसम्म, पहाडमा दुई हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय भन्दा बढी एक हजारसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी, तथा सरसफाइ आयोजना र बाँधको उचाई दश मिटरसम्म भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने: जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश सरकारको हुनेछ।
(३) ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) पन्ध्र-करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार, पहाडमा दुई हजार वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सयसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
(ख) फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीबाट निष्कासन हुने प्रशोधित ठोस तथा तरल पदार्थको व्यवस्थापन ।